Loading...

आत्ता वाचण्यासारखे :

काय आहे अपघाती मृत्यू साठी कायदयातील तरतुदी ? ज्याने मृतांच्या परिवाराचे जीवन स्थिर होऊ शकेल ..


अपघाती_मृत्यू : कायद्यातील तरतूदी Accidental Death & Compensation: (Income Tax Return Required)

जर कोणत्याही व्यक्तिला अपघाती मृत्यु ओढवल्यास आणि ती व्यक्ति सलग मागील ३ वर्षांचे ITR (Income tax return) नोंदणी (फाईल) करत असेल तर त्याला त्या तीन वर्षांचे सरासरी प्रमाणाच्या १० पटीत रक्कम त्याच्या परिवाराला देण्यास सरकारला बंधनकारक आहे.
हा एक सरकारी नियम / लिखीत तरतूद आहे.
(खाली कायदा सेक्शन नंबर नमूद केला आहे)

उदाहरण दाखल: अपघात झालेल्या माणसाची मागील ३ वर्षांची वार्षिक मिळकत आय : ४ लाख, ५ लाख, ६ लाख असा असेल. तर त्या ३ ही वर्षांचे सरासरी होणार ५ लाख रूपये आणि त्याच्या १०पट म्हणजेच ५० लाख रूपये सरकार कडून घेण्याचा अधिकार प्रत्येक आयटिआर भरणार्या व्यक्तिच्या परिवाराला आहे.

बर्याचवेळेस माहिती नसल्याचा अभाव किंवा कायद्यातील गैरसमज ह्यामुळे कोणी सरकारी दरवाजे ठोकत नाही पण आपण आपला अधिकार हा घेतलाच पाहिजे. मान्य की मयत व्यक्तिची जागा ह्या पैशातून नक्कीच भरून निघणार नाही पण भविष्यातील काही काळतरी सुखकर जाईल.

जरी सलग ३ वर्ष ITR returns दाखल केले नसेल तर, परिवाराला पैसा मिळणार नाही असे काही नाही; पण अशा परिस्थितीत सरकार कडून एखाद दिड लाख देऊन केस बंद केली जाते. पण जर ३ वर्षाचे सलग फाईलींग नोंद असेल तर ह्या स्थितीत बाजू आणखीन बळकट बनते आणि असे समजले जाते की मयत व्यक्ति त्या परिवाराची कमवणारी व्यक्ति होती. जर ती जिवंत राहीली असती तर त्याच्या परिवाराला ती पुढील १० वर्षामध्ये आताच्या वार्षिक आयच्या १० पट कमवले दिले असते आणि कुटुंबाचे व्यवस्थित पालन पोषणही केले असते.

आपल्यापैकी नोकरी (सर्विस) करणारे बरेच लोग आहेत आणि ते कमवणारे सुद्धा आहेत परंतू , त्यातील बहुतांशी लोक ITR (Return filing) नोंदवत नाही. अशाने कंपनीद्वारे कपात केलेला हक्काचा पैसा सरकार कडून आपण परत घेत नाही आणि तसेच अशा अपघाती मृत्यूनंतर परिजनांना आपल्या पछ्यातही काही आर्थिक लाभ नाही.

माझ्या काही मित्रपरिवारात / ओळखीत अपघाती मृत्यू अशा बर्याच घटना घडल्या पण माहिती अभावी त्यांच्या कुटूंबांना ह्या संधी पासून मुकावे लागले, म्हणून ही माहिती पोस्ट रूपात आपल्या समोर मांडली आहे.

Source - Section 166 of the Motor act, 1988 (Supreme Court Judgment under Civil Appeal No. 9858 of 2013, arising out of SLP (C) No. 1056 of 2008) Dt 31 Oct 2013.
-----------------------------------------------------------------------

टिप: सर्व नोकरवर्गांनी ITR कायम भरला पाहिजे आपल्याला टँक्स पडो अथवा ना पडो. जर आपण आता पर्यंत नोंदणी केली नसल्यास, एकत्रित ३ ही वर्षाचे पण फायलिंग करू शकता